UP Cabinet Decision: यूपी से NCR जाने वाली Cabs को नहीं देना होगा अलग टैक्स, जानें योगी कैबिनेट के फैसले
UP Cabinet Decision: एनसीआर में रहने वाले यूपी के लाखों लोगों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। कैबिनेट बैठक ने इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया था।
परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपये की कमी आएगी पर लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा। बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी जिसे अब बड़ी जेल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस जेल की क्षमता 180 बंदियों की थी।
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कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है. 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है. प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं.
बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि दी जायेगी. बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 खाते में भेजेंगे.बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कॉपियां और पेंसल कटर मुफ्त मिलेगी.
हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. झंडे एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त होगी. यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडों की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.