8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की फिर बढ़ेगी सैलरी, 8वें वेतन आयोग पर आया यह बड़ा अपडेट

8th Pay Commission: Salary of central employees will increase again, this big update came on 8th Pay Commission

8th Pay Commission: सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों की एकबार फिर लॉटरी लगने वाली है। केंद्र जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स का बड़ा तोहफा दे सकती है। खबरों के मुताबक केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर सरकार केंद्रीय क्रमचारियों के 8वें वेतन आयोग देने की मांग को स्वीकार कर लेती है तो उनकी न्यूनतम बैसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 26000 हो जाएगी।

आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे उन्हें कम सैलरी मिल रही है। कर्मचारी यूनियनों इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द वो ही सरकार को सौंपेंगे। जानकारी के मुताबिक इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी। हालांकि सरकार ने सदन में 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है।

बताया जा रहा है कि सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल 2024 में 8वां वेतन आयोग को प्लान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

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न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये 


खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी संघ का प्रस्ताव मंजूर होने पर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। वहीं फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ जाएगी।

2026 में लागू हो सकती है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें
आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस साल में केवल एक बार लागू किया जाता है। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लागू किये जाने में यही पैटर्न नजर आया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी और जिसकी सिफारिशों को 2026 में लागू हो सकती है।

क्या सरकार खत्म हो करेगा वेतन आयोग?
इसके साथ ही यह भी खबरें आ रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद इसकी परंपरा खत्म हो जाएगी। यानी 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसकी बजाए सरकार ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह प्राइवेट नौकरियों में इंक्रीमेंट जैसा हो सकता है। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाएगी।

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