शराब लाइसेंस: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिया एक और जांच का आदेश, CS से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने काली सूची में डाले गए फर्म के पक्ष में आबकारी लाइसेंस के माध्यम से साठगांठ के आरोप पर दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्र ने यह जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल ने यह रिपोर्ट ऐसे समय पर मांगी है जब हाल ही में उन्होंने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर ही सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।
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यह रिपोर्ट न्यायविदों, वकीलों और प्रमुख नागरिकों के एक प्रमुख संगठन की ओर से की गई शिकायत के 15 दिन के भीतर तलब की गई है। सूत्रों ने संगठन का नाम बताने से इनकार करते हुए यह जानकारी दी। एक सूत्र ने बताया, ''उपराज्यपाल ने संगठन की ओर से की गई शिकायत पर मुख्य सचिव को जांच करने को कहा है जिसमें प्रथम दृष्टया शराब लाइसेंस बांटने में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। 15 दिन के भीतर उन्हें (एलजी) और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देने को कहा है।''
सूत्र ने कहा, ''शिकायत में साठगांठ, एकाधिकार देने और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों का पक्ष लेने की बात कही गई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के आधार पर एलजी उचित कार्रवाई करेंगे।'' एलजी ने पिछले सप्ताह ही एक्साइज पॉलिसी में कथित धांधली को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसके बाद से एक ओर जहां विपक्ष ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो केजरीवाल सरकार भी बेहद आक्रामक है।
कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति में नियमों और प्रक्रियाओं का कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन किया और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता यहां के पटपड़गंज इलाके में जमा हुए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को लिखित शिकायत कर आबकारी नीति की जांच की मांग की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।