दिल्ली शराब घोटाला : दोपहर 2 बजे होगी मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी, ED ने मांगी 10 दिन की रिमांड
Delhi News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को आज कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को आज दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया को पेश करने का निर्देश दिया है। ईडी ने अपनी अर्जी में मनीष सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है।
ईडी ने शराब घोटाला मामले में कथित अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर गुरुवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने 51 वर्षीय 'आप' नेता को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत तिहाड़ जेल में दूसरे दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया अपने जवाब में 'टालमटोल' कर रहे थे और 'जांच में सहयोग नहीं' कर रहे थे।
सीबीआई ने 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार
दिल्ली में वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई और अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने और इसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई अदालत के समक्ष 10 मार्च को सुनवाई होनी है, जिसके एक दिन पहले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने सिसोदिया से 7 मार्च को की थी पहले दौर की पूछताछ
ईडी को एक विशेष पीएमएलए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने की उम्मीद है, जिसके बाद एजेंसी पूछताछ के लिए सिसोदिया की हिरासत का अनुरोध करते हुए उन्हें शुक्रवार को अदालत के सामने पेश करेगी। ईडी ने सिसोदिया से पहले दौर की पूछताछ सात मार्च को थी।
अगर ईडी को सिसोदिया की हिरासत मिल जाती है तो शुक्रवार को सीबीआई मामले में जमानत मिलने की स्थिति में भी उन्हें पूछताछ के लिए मध्य दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय ले जाया जाएगा और उनके बयान दर्ज करने के साथ ही अन्य आरोपियों से सामना कराया जाएगा।
इन सवालों के जवाब ढूंढ रही ईडी
ईडी द्वारा सिसोदिया से उनके पास मौजूद सेलफोन को कथित रूप से बदलने एवं नष्ट करने और दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में लिए गए नीतिगत फैसलों तथा उनके कार्यान्वयन के समय के बारे में पूछताछ किए जाने की संभावना है।
आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने से संबंधित दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने शराब व्यापारियों को साठगांठ का अवसर प्रदान किया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।